शर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी दी कि हालिया संवाद के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन से बहुत ही मामूली राशि बिजली बिल के मद में काटी जाती है।
उन्होंने कहा, ‘‘तत्काल, मैंने विभाग को निर्देश दिया कि मंत्रियों की कॉलोनी सहित सभी सरकारी क्वार्टर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएं।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ‘‘किसी भी मंत्री, अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को सब्सिडी पर बिजली नहीं मिले’’।
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