हाईकोर्ट बेंच के लिए अधिवक्ताओं का धरना-प्रदर्शन
- तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय को कराया बंद, प्रधानमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन-पत्र

कैराना। पश्चिमी उप्र में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्तओं ने धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय को भी बंद करा दिया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए तहसील में पहुंचकर डीएम को ज्ञापन-पत्र सौंपा है।
   शनिवार को केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जिला बार एसोसिएशन शामली एट कैराना के अधिवक्ताओं ने कलमबंद हड़ताल रखी। इसके साथ ही तहसील केे सब रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने हापुड़ में लाठीचार्ज को लेकर कड़ा आक्रोश जताया। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि कई दशकों से पश्चिमी उप्र में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की जा रही है। लेकिन, अधिवक्ताओं के हाथ निराशा ही लगती है।
     अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार को वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए पश्चिमी उप्र में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना करनी चाहिए। वहीं, अधिवक्ताओं ने तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय को भी बंद करा दिया। इसके बाद अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए तहसील मुख्यालय पर पहुंचे। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन-पत्र सौंपा। 
     इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, महासचिव आलोक चौहान, अशोक कुमार, शगुन मित्तल, जयपाल सिंह कश्यप, रवि वालिया, मो आरिफ चौधरी, नीरज चौहान, बाबूराम, इंतजार अहमद, विनय शर्मा, अरशद अली चौहान, आरिफ सिद्दीकी, बृजमोहन कश्यप, मो आसिफ सिद्दीकी, आस मोहम्मद, विनय चौहान, कुलदीप कुमार, गौरव चौहान, सादिक अली, मो नायाब सिद्दीकी, सालिम चौधरी, मोहम्मद अजमल, मेहरबान अहमद, सरवेज जंग, मजहर हसन व कृष्णा कुमार शर्मा आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।
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