मुजफ्फरनगर। उ0प्र0 राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछडा वर्ग आयोग के सदस्य चाैब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में सहारनपुर मंडल के समस्त जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारीयों के साथ विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी।
सोमवार को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उ0प्र0 राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछडा वर्ग आयोग के सदस्य चाैब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन, मुजफ्फरनगर स्थित सभाकक्ष में सहारनपुर मंडल के जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं जनपद शामली के जिलाधिकारीयों, अपर जिलाधिकारी/वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, नगर निकाय एवं अधिशासी अधिकारी के साथ मंडल/जनपद के निकायों में आरक्षण की स्थिति एवं रैपिड सर्वो के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी।
बैठक में गठित आयोग के सदस्य चाैब सिंह वर्मा ने सर्वप्रथम समस्त अधिकारीयों को उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछडा वर्ग आरक्षण के संबंध में पारित निर्णय एवं निर्देशों के साथ पूर्व में भी पारित आदेशों के संबंध में विस्तृत रुप से जानकारी उपलब्ध करायी तथा सभी अधिकारीयों से उनके जनपद एवं निकाय वार आरक्षण की स्थिति के बारे मे जानकारी एकत्रित करते हुए तीनों जनपदों की निकायवार वर्ष 2006, वर्ष 2012 एवं वर्ष 2017 में सम्पन्न हुए निकाय निर्वाचनों में अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ वर्ष 2017 एवं वर्ष 2022 में कराये गये अन्य पिछडा वर्ग के रैपिड सर्वे पर भी निकायवार विचार-विमर्श किया गया।
सदस्य द्वारा तीनों जनपदों की निकायवार आरक्षण की स्थिति एवं अन्य पिछडा वर्ग के प्रस्तुत आंकडो/सूचना पर सन्तोष व्यक्त किया गया और इस सम्बन्ध में भविष्य में भी विचार-विमर्श करने के लिए कहा गया है।
सदस्य ने कहा कि हमे तीनो जनपदो की सूचना प्राप्त हो गयी है, तीनो जनपदों द्वारा सर्वे इत्यादि मे अच्छा कार्य किया गया है यदि किसी भी सूचना की आवश्यकता होगी तो जनपद के जिलाधिकारीयों से सम्पर्क किया जायेगा। आयोग द्वारा समस्त सूचनाओं के संकलन एवं अध्धयन उपरान्त समस्त सूचनओं को 31 मार्च तक मा0 उच्चतम न्यायालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
इस बैठक में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह, जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर, नगर आयुक्त सहारनपुर गजल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर संदीप भागिया, अपर जिलाधिकारी सहारनपुर/मुजफ्फरनगर, नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर एवं संबंधित निकायो के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहें।
