शामली में जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त
,👉 391 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत न्यायालय परिसर 23 न्यायालय भवनों का होगा निर्माण

कैराना (शामली)। बीते करीब एक दशक की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार शामली में जिला न्यायालय भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। करीब 391 करोड़ रुपए की लागत से तीन सौ बीघा भूमि पर जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। जिसमें 23 न्यायालय बनेंगे, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
       शामली जनपद की स्थापना हुए करीब साढ़े 13 वर्ष बीत चुके हैं, जनपद न्यायालय के लिए जिला मुख्यालय पर पर्याप्त भवन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण कैराना के एडीजे कोर्ट के अस्थाई भवन में विगत करीब 8 साल से शामली जिला न्यायालय का संचालन हो रहा है।
      जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स के लिए जिला प्रशासन ने निर्माणाधीन जिला मुख्यालय पर ग्राम गोहरनी के निकट करीब तीन सौ बीघा भूमि का आवंटन किया था, जिसकी बाउड्रीवाल निर्माण के लिए शासन ने वर्ष 2019 में लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए आवंटित किए थे। उसके बाद से जिला बार एसोसियेशन शामली लगातार 5 वर्षों से जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स के लिए बजट जारी करने की प्रदेश शासन से मांग करता आ रहा है। पिछले वर्ष बार के अध्यक्ष बिजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से मिलकर बजट जारी कराने की मांग की थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार प्रदेश शासन ने शामली में जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण को अपनी हरीझंडी दिखा दी। करीब 391 करोड़ रुपए की लागत से जिला न्यायालय आवासीय और प्रदेश के मुख्य अभियंता तकनीकी प्रकोष्ठ ईपीसी मिशन योजना विभाग लखनऊ द्वारा गत 7 फरवरी को जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स के लिए ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए थे, जिसके लिए 27 फरवरी तक टैंडर लिए गए। 
      डिजाइन इंजीनियरिंग ईपीसी मोड पर जिला शामली में एकीकृत न्यायालय परिसर में 23 न्यायालयों का निर्माण कराया जाएगा। कार्य को 18 महीने में पूरा करने का अवधि निर्धारित की गई।
      जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा हो जाने पर न केवल जिला न्यायालय सहित तमाम न्यायालय शामली में अपने भवन में संचालित हो सकेंगे, वहीं जिला उपभोक्ता सहित अन्य न्यायालयों को भी स्थान मिल सकेगा। साथ ही न्यायालय के भवन के साथ सभी जजों और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण होने से उनके आवास की लंबे समय से चली आ रही समस्या भी हल हो सकेगी।
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