नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर हो रही सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं।
इससे पहले 7 मई को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं। वह चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करें। पीठ ने कहा, 'अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते। सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे।
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