अधिवक्ताओं ने मांगों को लेकर दिया धरना

— मुफ्त चिकित्सा बीमा व अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग, सौंपा ज्ञापन-पत्र

कैराना। बार काउंसिल ऑफ उप्र के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने मुफ्त चिकित्सा बीमा कराने व अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर तहसील में धरना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित छह सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है।
   सोमवार को बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ता अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद व महासचिव आलोक चौहान के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए तहसील मुख्यालय पर पहुंचे। जहां अधिवक्ता दरा बिछाकर धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उप्र की ओर से प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराने एवं आयुष्मान योजना से लाभान्वित करने, जिलों में युवा अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चेंबरों का निर्माण कराने, अधिवक्ता व पत्रकार की मृत्यु पर एक समान आर्थिक सहायता दिलाने, उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान कराने, 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40 हजार अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू करने तथा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन-पत्र सौंपा है। साथ ही, मांगें पूरी नहीं होने पर भविष्य में भी आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयपाल सिंह कश्यप,  कोषाध्यक्ष अनंत चौधरी, अशोक कुमार, नीरज चौहान, शगुन मित्तल, मो. मुस्तफा, सदारत अली, आदित्य चौहान, अमित पांचाल, नीरज चौहान, आस मोहम्मद, गोविंद सिंह, आरिफ चौधरी, मो आसिफ सिद्दीकी, आरिफ सिद्दीकी, रवि वालिया, तारिक रज़ाअरशद अली चौहान आदि मौजूद रहे।
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