भाजपा जब विपक्ष में थी तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश के वकीलों को हर बार आश्वासन देती थी कि जैसे ही सत्ता में आएगी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बनवा दी जाएगी। भाजपा ने चुनाव के समय वायदे किए लेकिन चुनाव जीतने के बाद भाजपा वायदों को भूल गई। दिल्ली में 10 साल और उत्तर प्रदेश में 7 साल से सत्ता में काबिज भाजपा ने इसी सप्ताह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच के लिए कार्यवाही शुरू तो की थी लेकिन 24 घंटे में ही अपने फैसले से पलट गई है।
बता दें कि 19 जनवरी को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के न्याय विभाग के विशेष सचिव बालकृष्ण एन रंजन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के महा प्रबंधक को एक पत्र लिखा था जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच देने के लिए अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा की थी लेकिन मामला आगे बढ़ता उससे पहले ही प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने फैसले से पलट गई है।
20 जनवरी को विशेष सचिव ने एक नया पत्र जारी करके 19 जनवरी को जारी किए गए अपने पत्र पर कार्यवाही करने से रोक लगा दी है जिसके बाद 24 घंटे में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच बनाए जाने का फैसला पलट गया है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 24 घंटे में फैसला पलटे जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं और जनता को करारा झटका लगा है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट आसपास के राज्यों की हाई कोर्ट से बहुत दूर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वादीकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा जाते हैं जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच दिए जाने का लगातार विरोध करते हैं और लखनऊ की सत्ता उन्हीं के दबाव में हर बार फैसला पलट देती है।
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